भारतामध्ये १९०५ पासून यहोवाचे साक्षीदार आहेत. त्यांनी आपलं कार्यालय १९२६ मध्ये मुंबईमध्ये (त्या काळातलं बॉम्बे) स्थापन केलं, आणि १९७८ मध्ये कायदेशीर मान्यता मिळवली. भारताच्या संविधानामध्ये असलेल्या तरतुदींमुळे साक्षीदारांना फायदा होतो. यांमध्ये आपल्या धर्माचं पालन करणं, आपला विश्‍वास जाहीरपणे कबूल करणं आणि आपल्या विश्‍वासाबद्दल इतरांना सांगणं (The right to practice, profess, and propagate one’s faith) यांसारख्या तरतुदींचा समावेश आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बिजू इमॅन्यूएल विरुद्ध केरळ राज्य या खटल्यात साक्षीदारांच्या बाजूने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनावला. या खटल्यामुळे भारतातल्या सगळ्याच नागरीकांना मिळणाऱ्‍या संविधानात्मक स्वातंत्र्यात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. तसं पाहिलं तर, यहोवाचे साक्षीदार कोणत्याही अडथळ्याविना भारतामध्ये आपल्या धार्मिक विश्‍वासानुसार उपासना करतात. पण काही राज्यांमध्ये त्यांना, जमावाने केलेल्या हिंसाचाराला आणि असहिण्षुतेला (acts of religious intolerance) तोंड द्यावं लागलंय.

१९७७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, धर्माचा प्रचार करणं (आपल्या धार्मिक विश्‍वासाबद्दल इतरांना सांगणं) आणि धर्मांतर करणं यामध्ये फरक असल्याचं स्पष्टपणे सांगितलं. याशिवाय, एखाद्याचं धर्मांतर करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही, आणि काही राज्यांनी धर्मांतराविरुद्ध केलेले कायदे कायदेशीर आहेत असं म्हटलं. त्यामुळे साक्षीदारांवर हल्ला करणाऱ्‍या जमावातले लोक बऱ्‍याचदा पोलिसांना न्यायालयाने सांगितलेल्या या गोष्टींचा उल्लेख करतात आणि त्यांनी साक्षीदारांना लोकांचं धर्मांतर करताना पकडल्याचा खोटा दावा करतात. तसंच, ज्या राज्यांमध्ये धर्मांतराविरोधात कायदे करण्यात आलेले नाहीत, तिथे विरोधक साक्षीदारांवर ईशनिंदेचा (blasphemy) आरोप करतात. साक्षीदार सार्वजनिक ठिकाणी करत असलेल्या प्रचार कामाच्या विरोधात ते ब्रिटिशांच्या काळात केल्या गेलेल्या एका कायद्याचा गैरवापर करतात. याचा परिणाम म्हणजे, २००२ पासून यहोवाच्या साक्षीदारांना १५० पेक्षा जास्त वेळा जमावाने केलेल्या हिंसक हल्ल्यांना तोंड द्यावं लागलं. स्थानिक अधिकारीही अनेकदा समस्या वाढवतात. कारण ते पीडितांना पुरेसं संरक्षण देत नाहीत, किंवा हल्लेखोरांवर खटला भरत नाहीत.

आपल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी, भारतातले यहोवाचे साक्षीदार सरकारी अधिकाऱ्‍यांना भेटतात आणि न्यायालयांमध्ये दाद मागतात. कारण साक्षीदारांना आशा असते, की स्थानिक अधिकारी आणि इतर जण सर्वोच्च न्यायालयाने बिजू इमॅन्यूएल विरुद्ध केरळ राज्य  या खटल्याच्या वेळी जे विधान केलं त्याचं पालन करतील. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं: “आपली संस्कृती आणि परंपरा सहिष्णुता a शिकवते; आपलं तत्त्वज्ञान सहिष्णुतेचा उपदेश देतं; आपली राज्यघटना सहिष्णुतेचं पालन करते; आपण ते सोडू नये.” साक्षीदारांना आशा आहे की त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे त्यांच्यावर होणारे जमावाचे हल्ले थांबतील आणि धार्मिक सहिष्णुतेचं वातावरण वाढेल.