८ जुलै १९८५ चा दिवस. भारताच्या दक्षिणेकडच्या केरळ राज्यातलं एक छोटंसं शहर. तिथे राहत असलेल्या तीन मुलांसाठी हा दिवस इतर दिवसांसारखाच होता. पण त्या दिवशी शाळेच्या मुख्याध्यापिकेने वर्गात सर्वांना राष्ट्रगीत गायला सांगितलं. सर्व मुलांना उभं राहून “जन गण मन” गायची सूचना दिली गेली. पण १५ वर्षांचा बिजू, त्याची १३ वर्षांची बहीण बिनू मोल आणि १० वर्षांची लहान बहीण बिंदू यांनी ही सूचना पाळली नाही. यहोवाचे साक्षीदार या नात्याने त्यांची विवेकबुद्धी त्यांना गायला परवानगी देत नव्हती. कारण, तसं करणं म्हणजे एक प्रकारे मूर्तिपूजा करण्यासारखं आणि त्यांचा देव यहोवा याच्याशी विश्‍वासघात करण्यासारखं ठरेल असं त्यांना प्रामाणिकपणे वाटत होतं.

मुलांचे वडील, म्हणजे व्हि. जे. इमॅन्यूएल हे मुख्याध्यापिकेशी आणि शाळेतल्या वरिष्ठ शिक्षकांशी बोलले, तेव्हा मुलांनी या सूचनेचं पालन केलं नाही तरी चालेल आणि ती शाळेतही हजर राहू शकतात यावर सर्वं सहमत झाले. पण शाळेतल्या एका कर्मचाऱ्‍याने हे सगळं ऐकलं आणि या गोष्टीची माहिती इतरांना दिली. शेवटी ही गोष्ट विधानसभेच्या एका सदस्याला समजली आणि त्यांनी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला. कारण त्यांना असं वाटत होतं, की मुलांचं वागणं हे देशभक्‍तीच्या विरोधात आहे. त्यानंतर लवकरच शिक्षण अधिकाऱ्‍याने शाळेच्या मुख्याध्यापिकेला सूचना पाठवल्या आणि कळवलं, की जर मुलं राष्ट्रगीत गाण्यासाठी नकार देत असतील तर त्यांना शाळेतून काढून टाकावं. मुलांच्या वडिलांनी शाळेच्या अधिकाऱ्‍यांकडे मुलांना परत शाळेत घेण्यासाठी विनवण्या केल्या. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. त्यानंतर त्यांनी केरळ उच्च न्यायालयात एक याचिका (writ petition) दाखल केली. पण उच्च न्यायालनाने त्यांच्या विरोधात निकाल दिला. तेव्हा त्यांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.

११ ऑगस्ट १९८६ ला सर्वोच्च न्यायालयाने, बिजू इमॅन्यूएल विरुद्ध केरळ राज्य या खटल्यात केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल रद्द केला. न्यायालयाने नोंदवलं की “प्रामाणिकपणे बाळगलेल्या धार्मिक श्रद्धेमुळे” (based on “conscientiously held religious faith”) मुलांना शाळेतून काढून टाकणं हे भारताच्या संविधानाच्या विरोधात आहे. जस्टिस ओ. चिन्‍नप्पा रेड्डी यांनी म्हटलं: “कायद्यामध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही . . . जी कोणालाही गायला भाग पाडते.” न्यायालयाने असंही नोंदवलं, की अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्याच्या (right of free speech and expression) अधिकारात शांत किंवा गप्प राहण्याचाही अधिकार येतो. आणि राष्ट्रगीतासाठी उभं राहणं यावरून राष्ट्रगीतासाठी योग्य आदर दिसून येतो. न्यायालयाने शाळेच्या अधिकाऱ्‍यांना, मुलांना पुन्हा शाळेत दाखल करून घ्यायच्याही सूचना दिल्या.

जस्टिस रेड्डी यांनी असंही निरीक्षण नोंदवलं: “ते [यहोवाचे साक्षीदार] जगात कुठेही राष्ट्रगीत गात नाहीत, मग ते भारतात ‘जन गण मन’ असो, ब्रिटनमध्ये ‘गॉड सेव्ह द क्वीन’ असो, अमेरिकेत ‘द स्टार-स्पँगल्ड बॅनर’ असो, किंवा इतर कोणत्याही देशामध्ये असो. . . . ते प्रत्यक्ष गाण्याचं टाळतात. कारण, त्यांचा असा प्रामाणिक विश्‍वास आणि खातरी आहे, की त्यांचा देव यहोवा याला प्रार्थना करण्याव्यतिरिक्‍त, त्यांचा धर्म त्यांना कोणत्याही विधींमध्ये सामील होण्याची परवानगी देत नाही.”

बिजू इमॅन्यूएल विरुद्ध केरळ राज्य या खटल्याचा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. कारण यामुळे हे सिद्ध झालं, की कोणालाही कायदेशीररित्या त्याच्या धार्मिक श्रद्धांच्या विरूद्ध जाण्यासाठी सक्‍ती केली जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने हे मान्य केलं, की मूलभूत अधिकार हे अमर्यादित नसतात. तर ते सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य यांच्या आधारावर असतात. तरी न्यायालयाने राज्यांवर, आपल्या नागरीकांवर अनियंत्रित आणि असमान निर्बंध लादण्याच्या त्यांच्या क्षमतेला आळा घातला. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलं: “प्रत्येक विद्यार्थ्याला, त्याच्या प्रामाणिक आणि विवेकबुद्धीच्या आधारावर असलेल्या त्याच्या धार्मिक विश्‍वासांच्या विरोधात जाऊन राष्ट्रगीत गायला भाग पाडणं . . . हे [भारतीय राज्यघटनेच्या] कलम १९(१)(अ) आणि कलम (२५)(१) यांमध्ये दिलेल्या अधिकारांचं स्पष्टपणे उल्लंघन करणं होईल.”

या खटल्याचा निकाल अल्पसंख्यांक समूहाच्या संविधानात्मक अधिकारांचंही संरक्षण करतो. न्यायालयाने पुढे असंही नोंदवलं: “अगदी नगण्य [खूप लहान किंवा महत्त्वाच्या वाटत नसलेल्या] अशा अल्पसंख्यकांनाही देशाच्या संविधानाने स्वतःची ओळख मिळवण्याची क्षमता देणं हीच खऱ्‍या लोकशाहीची कसोटी आहे.” जस्टिस रेड्डी पुढे म्हणाले: “आपला वैयक्‍तिक दृष्टिकोन आणि प्रतिक्रिया याबाबतीत लागू होत नाहीत. जर श्रद्धा खऱ्‍या आणि प्रामाणिक मनाने बाळगली असेल तर [राज्यघटनेच्या] कलम २५ नुसार तिला संरक्षण मिळतं.”

बिजू इमॅन्यूएल विरुद्ध केरळ राज्य या खटल्याची माहिती मोठ्या प्रमाणात प्रकाशित झाली आणि त्यावेळी देशाच्या संसदेतही यावर चर्चा झाली. आता देशाच्या घटनात्मक कायद्यांबद्दल शिकवताना, या खटल्याचा निकाल कायद्याविषयी शिक्षण देणाऱ्‍या संस्थांच्या अभ्यासक्रमाचा एक भाग आहे. तसंच, कायद्याबद्दल लिहिणाऱ्‍या नियतकालिकांमध्ये आणि वृत्तपत्रांमध्ये अजूनही या निकालाचा एक प्रसिद्ध, गौरवीत केलेला आणि भारतात सहिष्णुतेचा a आदर्श घालून दिलेला निकाल म्हणून उल्लेख केला जातो. वेगवेगळे विचार आणि धार्मिक संस्कृती असलेल्या समाजात (बहुलतावादी समाजात) धार्मिक स्वातंत्र्य म्हणजे नेमकं काय हे ठरवण्यात या खटल्याच्या निर्णयाचा मोठा वाटा आहे. भारतामध्ये कुठेही जेव्हा एखाद्याच्या अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्याच्या हक्कांवर गदा येते, तेव्हा या खटल्याच्या निर्णयामुळे त्याच्या घटनात्मक अधिकारांचं संरक्षण होतं.

त्यावेळी इमॅन्यूएल कुटुंबातल्या लोकांची निंदा आणि थट्टा करण्यात आली, अधिकाऱ्‍यांकडून त्यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला, आणि इतकंच नाही तर त्यांना जीवे मारण्याच्याही धमक्या मिळाल्या. पण आपण आपल्या धार्मिक विश्‍वासांवर आणि श्रद्धेवर ठाम राहिलो याची त्यांना खंत वाटत नाही. बिंदूचं आता लग्न झालंय आणि तिला एक मूलही आहे. ती म्हणते: “मी एका वकीलाला भेटले. त्यांनी कायद्याचं शिक्षण घेताना माझ्या केसचा अभ्यास केला होता. यहोवाच्या साक्षीदारांनी मानवी हक्कांसाठी लढलेल्या कायदेशीर लढाईबद्दल त्यांनी मोठं कौतुक केलं.”

व्हि. जे. इमॅन्यूएल आपल्या एका अनुभवाबद्दल बोलताना सांगतात: “काही दिवसांआधी माझी भेट जस्टिस के. टी. थॉमस यांच्याशी झाली. ते सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आहेत. जेव्हा त्यांना समजलं की राष्ट्रगीताच्या केसमधल्या मुलांचा मी वडिलए, तेव्हा त्यांनी माझं कौतूक केलं. आणि म्हटलं, की जेव्हा जेव्हा त्यांना वकिलांच्या सभांमध्ये भाषणाची संधी मिळते, तेव्हा तेव्हा ते या केसचा उल्लेख करतात. कारण त्यांना असं वाटतं, की ही केस मानवी हक्कांच्या विजयाचं एक चिन्हच आहे.”

निकालानंतरही जवळपास ३० वर्षं, बिजू इमॅन्यूएल विरुद्ध केरळ राज्य हा खटला भारतात अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्याचा एक आधारस्तंभ म्हणून उभा आहे. भारतातल्या सगळ्या नागरिकांच्या घटनात्मक स्वातंत्र्यामध्ये हातभार लावल्याचा यहोवाच्या साक्षीदारांना आनंद आहे.