पहिल्या शतकात यहुदीयामध्ये रोमन साम्राज्याने यहुदी अधिकाऱ्यांना किती प्रमाणात स्वातंत्र्य दिलं होतं?

पहिल्या शतकात यहुदीयात रोमी लोकांचं राज्य होतं. रोमी साम्राज्याने वेगवेगळ्या प्रांतांवर राज्य करण्यासाठी राज्यपाल नेमले होते आणि या राज्यपालांच्या अधिकारात सैनिक होते. लोकांकडून कर गोळा करणं आणि समाजात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हे या रोमी राज्यपालांचं काम होतं. कोणी कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका ठरू लागला, तर त्याला दडपून टाकलं जायचं आणि त्याच्यावर न्यायिक कारवाई केली जायची. पण अशा गोष्टींव्यतिरिक्त रोमी अधिकारी स्थानिक लोकांच्या दररोजच्या जीवनाशी निगडित गोष्टींआड येत नसत. अशा गोष्टींचा कारभार तिथल्या स्थानिक नेत्यांनी चालवण्यास त्यांना कोणतीही हरकत नव्हती.

यहुद्यांची न्यायसभा हेच यहुदी लोकांच्या न्यायिक गोष्टींचं नियमन करणारं मंडळ व सर्वोच्च न्यायालय होतं. याव्यतिरिक्त कनिष्ठ न्यायालयंही सर्व यहुदीयात स्थापन केलेली होती. रोमन अधिकाऱ्यांच्या कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय बहुतेक दिवाणी (खासगी किंवा सार्वजनिक हक्कांसंबंधीचे) आणि फौजदारी खटले कदाचित याच न्यायालयांमध्ये चालवण्यात यायचे. या स्थानिक न्यायालयांवर फक्त एक बंदी घालण्यात आली होती. ती म्हणजे गुन्हेगारांना मृत्युदंड देण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नव्हता. हा अधिकार सहसा रोमी अधिकारी स्वतःकडे राखून ठेवायचे. पण या गोष्टीला एक अपवाद म्हणजे यहुद्यांच्या न्यायसभेनं जेव्हा स्तेफनाला दगडमार करून मारून टाकण्याची शिक्षा सुनावली ती घटना.—प्रे. कृत्ये ६:८-१५; ७:५४-६०.

यावरून हे स्पष्टच आहे की यहुद्यांच्या न्यायसभेला बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर स्वातंत्र्य होतं. पण असं असलं तरीदेखील त्यांना दिलेल्या या स्वातंत्र्याचीही एक मोठी सीमा आणि मर्यादा होती. याविषयी एक विद्वान, एमेल शूरेर लिहितात: “या न्यायसभेला असलेली सर्वात मोठी मर्यादा म्हणजे, रोमी अधिकारी कोणत्याही वेळी खटला स्वतःच्या हातात घेऊन स्वतंत्रपणे चालवू शकत होते. खासकरून जेव्हा त्यांच्या साम्राज्याला काही गोष्टी धोकादायक ठरू शकतील अशी शंका त्यांच्या मनात आल्यास.” याचं एक उदाहरण म्हणजे, क्लौद्य लुसिया या रोमी अधिकाऱ्याने अशाच प्रकारे एक खटला स्वतःकडे घेतला होता. त्याने रोमी नागरिकत्व असलेल्या प्रेषित पौलाला स्वतःच्या ताब्यात घेतलं होतं.—प्रे. कृत्ये २३:२६-३०.