शंभर कोटी लोकांचे पोट भरण्याचे आव्हान
शंभर कोटी लोकांचे पोट भरण्याचे आव्हान
दररोज शंभर कोटी लोकांना पोटभर खायला मिळत नाही. पण, संयुक्‍त राष्ट्रसंघानुसार ही स्थिती टाळता येण्यासारखी आहे.
“दारिद्र्‌याचे उच्चाटन करणे हे आपले प्रथम ध्येय असल्याचे तुम्ही कबूल केले आहे.” संयुक्‍त राष्ट्रसंघाचे मुख्य सचिव कोफी ॲनन यांनी ८ सप्टेंबर, २००० रोजी जगातल्या सर्वात प्रभावशाली स्त्रीपुरुषांना उद्देशून हे विधान केले. हे सर्वजण संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या सहस्त्रक परिषदेकरता एकत्र आले होते व या परिषदेदरम्यान या पुढाऱ्‍यांपैकी अनेकांनी जगातल्या गरीब लोकांच्या समस्यांविषयी प्रामाणिक विधाने केली होती. ब्राझीलच्या उपराष्ट्रपतींनी म्हटले: “दारिद्र्‌य हे मानवतेच्या नावावर एक कलंक आहे.” ग्रेट ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी तर दोन पावले पुढे जाऊन असे विधान केले की “आफ्रिकेतून गरिबीचे उच्चाटन करण्यास विकसित देशांना आजवर आलेले अपयश, मानवसमाजाकरता अतिशय धक्केदायक व लाजिरवाणे आहे.”
या दोन वक्‍त्‌यांनी स्पष्ट केले की उपासमारीने पीडित असलेल्या मानवांना आपल्या परीने होईल तितके साहाय्य न केल्यामुळे या राष्ट्रांनी स्वतःला लाजिरवाण्या स्थितीत आणले होते. पृथ्वीवर राहणाऱ्‍या सर्व लोकांचे राहणीमान सुधारण्याची आपली इच्छा आहे हे सिद्ध करण्यासाठी या राष्ट्रांनी एका आठ-पदरी ठरावाला मंजूरी दिली. या ठरावात त्यांनी असे कबूल केले की: “आम्ही आपल्या सह मानवांना अर्थात स्त्रियांना, पुरुषांना व मुलांना कमालीच्या दारिद्र्‌याच्या तिरस्करणीय व अमानवीय परिस्थितीतून, जी परिस्थिती आज शंभर कोटी पेक्षा जास्त लोकांना सहन करावी लागत आहे, मुक्‍त करण्यासाठी हर तऱ्‍हेने प्रयत्न करू. . . . आम्ही असा संकल्प करतो की: ज्यांची दररोजची मिळकत एक डॉलरपेक्षा कमी आहे आणि ज्या लोकांची सध्या उपासमार होत आहे अशा लोकांची संख्या आम्ही २०१५ हे वर्ष उगवण्याआधी निम्म्यावर आणू.”
सप्टेंबर २००० मध्ये केलेल्या या संकल्पानुसार आजवर कितपत प्रगती साध्य करण्यात आली आहे?
शब्दांपेक्षा कृती बोलक्या
ग्लोबल गव्हर्नन्स इनिशिएटिव्ह ऑफ द वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम या संस्थेने २००३ साली, संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या सहस्रक ठरावात समाविष्ट असलेली ध्येये साध्य करण्याच्या दिशेने कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत, याचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली. १५ जानेवारी, २००४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या त्यांच्या अधिकृत अहवालात असे म्हटले आहे: “जवळजवळ सगळ्याच महत्त्वाच्या ध्येयांविषयी पाहिल्यास, जगातील राष्ट्रे आवश्‍यक प्रयत्न करण्यास पूर्णतः अपयशी ठरत आहेत.” उपासमारीच्या समस्येच्या संदर्भात या अहवालात असे म्हटले आहे: “जगात अन्‍नच उपलब्ध नाही अशातला भाग नाही—सर्वांना पुरेसे मिळण्याइतकी अन्‍नसामग्री जगात आहे. पण समस्या अशी आहे की उपलब्ध असणारी ही अन्‍नसामग्री व पुरेसा आहार ज्यांच्याजवळ पैसा नाही त्यांच्यापर्यंत पोचत नाही.”
गरिबीच्या एकंदर समस्येविषयी या अहवालात असे म्हटले आहे: “या निरुत्साही प्रतिसादाकरता आता मुख्यतः श्रीमंत व गरीब राष्ट्रांची सरकारे जबाबदार आहेत. पण श्रीमंतांनी योजलेल्या जागतिक आर्थिक यंत्रणेतून गरिबांना फारसा फायदा होत नाही. श्रीमंत देश मोठमोठ्या गोष्टी करतात पण ही आर्थिक यंत्रणा बदलण्याकरता किंवा अतिशय गरीब लोकांना मदत करण्याच्या दृष्टीने विधायक पावले उचलण्याकरता फारसा उत्साह दाखवत नाहीत.” अशा प्रकारच्या अहवालांतून सरकारांची कानउघाडणी करण्यात आली असूनही राजकीय पुढारी काही पावले उचलण्याऐवजी तर्कवितर्क करण्यातच गुंतले आहेत आणि बहुतेक सरकारांनी उडवाउडवीचे धोरण पत्करले आहे. प्रत्येकजण आपला स्वार्थ पाहतो. आणि तोपर्यंत, जगातले गरीब लोक तसेच उपाशी राहतात.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने प्रसिद्ध केलेल्या “उद्दिष्टापासून अंमलबजावणी” असे शीर्षक असलेल्या एका माहितीपत्रकाने ताकीद दिली की “जर आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणांत बदल करण्यात आला नाही, राष्ट्रीय धोरणांनी उपासमारीच्या समस्येवर लक्ष केंद्रित केले नाही व स्थानिक पातळीवर यशस्वी ठरलेल्या उपाययोजना मोठ्या प्रमाणावर राबवण्यात आल्या नाहीत तर लोकवस्तीचे मोठाले पट्टे भयंकर उपासमारीला बळी पडतील.” आणि ही अधिक प्रभावी धोरणे व “स्थानिक पातळीवर यशस्वी ठरलेल्या उपाययोजना” राबवणे कोणाच्या हातात आहे? त्याच सरकारांच्या हातात ज्यांनी २००० साली मानवसमाजातून गरिबी हटवण्याचा आपला संकल्प जाहीररित्या घोषित केला होता.
एक आश्‍वासन फोल ठरते तेव्हा निराशा वाटते, वारंवार जर आश्‍वासने फोल ठरत गेली तर बेभरवसा निर्माण होतो. गरिबांची स्थिती सुधारण्याचे आपले आश्‍वासन पूर्ण न केल्यामुळे जगातील सरकारांवर लोकांना आता भरवसा राहिलेला नाही. एका गरीब कॅरिबियन देशात राहणारी पाच मुलांची आई आपल्या कुटुंबाला दिवसातून एकच वेळचे जेवण पुरवू शकते. ती म्हणते, “आम्हाला खायला मिळावे इतकीच आमची इच्छा आहे. सत्तेवर कोण आले-गेले याची आम्हाला पर्वा नाही. सत्तेवर कोणीही आले तरी आम्हाला कधी त्याचा फायदा झालेला नाही.”
बायबलचा एक लेखक यिर्मया म्हणतो: “हे परमेश्‍वरा, मला ठाऊक आहे की मनुष्याचा मार्ग त्याच्या हाती नाही, पावले नीट टाकणे हे चालणाऱ्‍या मनुष्याच्या हाती नाही.” (यिर्मया १०:२३) गरिबांच्या समस्या सोडवण्यात मानवी सरकारांचे अपयश बायबलमधील या सत्य विधानाला पुष्टी देते.
पण एक असा शासक आहे ज्याच्याजवळ मानवाच्या समस्या सोडवण्याचे सामर्थ्य आहे आणि ज्याला असे करण्याची इच्छाही आहे. बायबलमध्ये या शासकाबद्दल सांगितलेले आहे. तो शासक सत्ता हाती घेईल तेव्हा पुन्हा कधीही, कोणालाही उपाशी राहावे लागणार नाही.
आपण ही आशा का बाळगू शकतो?
“सर्वांचे डोळे तुझ्याकडे लागतात; आणि तू त्यांना त्यांचे अन्‍न यथाकाळी देतोस.” (स्तोत्र १४५:१५) मनुष्यांच्या गरजांकडे लक्ष देणारा हा कोण आहे? आपला सृष्टीकर्ता, यहोवा देव. मानवजातीला हजारो वर्षांपासून दुष्काळ व इतर समस्यांना तोंड द्यावे लागले आहे हे जरी खरे असले तरीसुद्धा यहोवाला पूर्वीपासूनच लोकांविषयी काळजी वाटते. मानवी सरकारे कशाप्रकारे अपयशी ठरली आहेत हे त्याने पाहिले आहे आणि त्याचे वचन बायबल, जे आजवर कधीही खोटे ठरलेले नाही, त्यात तो सांगतो की लवकरच तो या सर्व सरकारांना हटवून आपले सरकार स्थापन करील.
यहोवा म्हणतो: “मी आपल्या पवित्र सीयोन डोंगरावर आपला राजा अधिष्ठित केला.” (स्तोत्र २:६) विश्‍वातील सर्वात श्रेष्ठ अधिकार बाळगणाऱ्‍याने हे घोषित केल्यामुळे आपण भविष्याबद्दल आशा बाळगू शकतो. मानवी शासक सहसा आपल्या प्रजेला मदत करण्यास अपयशी ठरले असले तरी, येशू ख्रिस्त, देवाने नियुक्‍त केलेला राजा या नात्याने पृथ्वीवरील गरीब लोकांना असे फायदे मिळवून देईल की जे त्यांनी कधीही अनुभवलेले नाहीत.
आपल्या या राजाकरवी यहोवा सर्व उपाशी लोकांना अन्‍न देऊन तृप्त करेल. यशया २५:६ सांगते की “सेनाधीश परमेश्‍वर सर्व राष्ट्रांसाठी मिष्टान्‍नाची मेजवानी” करील. देवाच्या राज्यात ख्रिस्ताच्या शासनाखाली लोकांना कधीही चांगल्या अन्‍नाची वाण सोसावी लागणार नाही. यहोवाबद्दल बायबल म्हणते, “तू आपली मूठ उघडून प्राणिमात्राची इच्छा पुरी करितोस.”—स्तोत्र १४५:१६. (g०५ ७/२२)
[१३ पानांवरील संक्षिप्त आशय]
“आफ्रिकेतून गरिबीचे उच्चाटन करण्यास विकसित देशांना आजवर आलेले अपयश, मानवसमाजाकरता अतिशय धक्केदायक व लाजिरवाणे आहे.”—ब्रिटनचे पंतप्रधान टोनी ब्लेअर
[१२ पानांवरील चित्र]
▲इथियोपिया: या देशात १.३ कोटी लोक सरकारकडून मिळणाऱ्‍या अन्‍न सामग्रीवर अवलंबून आहेत. वरील चित्रात दाखवलेला मुलगा त्यांच्यापैकी एक आहे
[१२ पानांवरील चित्र]
▼भारत: या विद्यार्थ्यांना शाळेत जेवण मिळते
[१२ पानांवरील चित्राचे श्रेय]
वर: © Sven Torfinn/Panos Pictures; खाली: © Sean Sprague/Panos Pictures