मानवी हक्कांच्या युरोपियन न्यायालयात विजय

जानेवारी ११, २००७ रोजी, फ्रान्समधील स्ट्रासबर्ग येथील मानवी हक्कांच्या युरोपियन न्यायालयाने, रशियातील यहोवाच्या साक्षीदारांच्या बाजूने एक सर्वसंमत निर्णय जाहीर केला. रशियन फेडरेशनविरुद्ध या साक्षीदारांनी केस केली होती. या निर्णयात यहोवाच्या साक्षीदारांना धार्मिक स्वातंत्र्य आहे व निःपक्षपाती सुनावणीचा हक्क आहे असे सांगण्यात आले. पण कोणत्या कारणामुळे हे प्रकरण कोर्टापर्यंत पोहंचले ते आपण पाहूया.

रशियातील शेल्यबेन्स्कच्या शहरातील यहोवाच्या साक्षीदारांची एक मंडळी आहे ज्यात बहुतेक कर्णबधीर आहेत. एका व्यावसायिक प्रशिक्षण कॉलेजातील एक खोली भाड्याने घेऊन ते आपली सभा चालवत होते. रविवार, एप्रिल १६, २००० रोजी, प्रादेशिक मानवी हक्क कमिशनची महिला कमिशनर, तिच्यासह आलेले दोन वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व साध्या वेषात आलेला एक पोलीस अधिकारी यांनी साक्षीदारांच्या सभेत व्यत्यय आणला. महिला कमिशनरला साक्षीदार आवडत नव्हतेत. त्यामुळे, बेकायदेशीररीत्या सभा चालवण्याच्या खोट्या आरोपांखाली ही सभा मध्येच बंद करण्यात आली. मे १, २००० पर्यंत साक्षीदारांना ही खोली भाडेपट्टीने वापरण्याची परवानगी होती, ती परवानगी त्यांनी रद्द केली.

यहोवाच्या साक्षीदारांनी शेल्यबेन्स्क शहर वकिलांकडे याचिका सादर केली, पण तिचा काहीही उपयोग झाला नाही. रशियन संविधान व मानवी हक्कांच्या संरक्षणार्थ व मूलभूत स्वातंत्र्याचा करार, धार्मिक तसेच सभा भरवण्याचे स्वातंत्र्य देते. त्यामुळे प्रांतीय न्यायालयात एक फिर्याद नोंदवण्यात आली आणि त्यानंतर प्रादेशिक न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली. आधी, जुलै ३०, १९९९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्‍या एका प्रकरणात असा अधिनिर्णय दिला होता, की “विवेकबुद्धीच्या व धार्मिक मेळाव्यांवरील स्वातंत्र्याच्या बाबतीत असलेल्या रशियन नियमानुसार ‘अडथळ्याविना’ या वाक्यांशाचा अर्थ, धार्मिक कार्यांसाठी देण्यात आलेल्या जागेत धार्मिक समारोह [पार पाडण्यासाठी] लौकिक अधिकाऱ्‍यांकडून परवानगी प्राप्त करण्याची किंवा आगाऊ प्राधिकारपत्राची गरज नाही, असा होतो.” (कंस त्यांचे) हे पूर्वोदाहरण असूनही, प्रांतीय व प्रादेशिक न्यायालयात साक्षीदारांच्या फिर्यादी फेटाळून लावण्यात आल्या होत्या.

डिसेंबर १७, २००१ रोजी, ही केस मानवी हक्कांच्या युरोपियन न्यायालयासमोर आणण्यात आली. सप्टेंबर ९, २००४ रोजी याची सुनावणी झाली. न्यायालयाने दिलेल्या अंतिम निर्णयातील काही वेचक मुद्दे खाली मांडण्यात आले आहेत:

“अर्जदाराच्या धार्मिक स्वातंत्र्यात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे कोर्टाच्या ध्यानात आले आहे. एप्रिल १६, २००० रोजी, सरकारी अधिकाऱ्‍यांनी, अर्जदारांचा धार्मिक मेळावा वेळेच्या आधीच बंद पाडला.”

“धार्मिक कार्यांसाठी कायेदशीररीत्या भाड्याने घेतलेल्या जागेवरील धार्मिक मेळाव्यात व्यत्यय आणण्याचा कोणताही कायदेशीर आधार नव्हता हे स्पष्टपणे दिसले.”

“धार्मिक मेळाव्यांसाठी अधिकाऱ्‍यांकडून आगाऊ प्राधिकारपत्राची किंवा अधिसूचनेची गरज नाही, हा रशियन सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय-विधी [कोर्टाच्या] लक्षात आला आहे.”

“यास्तव, एप्रिल १६, २००० रोजी कमिशनर व तिच्या सोबत्यांनी अर्जदारांच्या धार्मिक सभेत व्यत्यय आणून, रशियन संविधान व मानवी हक्कांच्या संरक्षणार्थ व मूलभूत स्वातंत्र्याचा करार याच्या नियमावली ९ चा [धार्मिक स्वातंत्र्य] भंग झाला आहे.”

“कोर्टाला दिसून आले, की देशांतर्गत न्यायालये आपल्या कर्तव्यात उणे पडले आहेत . . . ही न्यायालये, रास्त व समदर्शी पद्धतीने पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात उणे पडले आहेत. . . . कराराच्या नियमावली ६ चा [रास्त सुनावणीचा हक्क] भंग झाला आहे.”

मानवी हक्कांच्या युरोपियन न्यायालयाने विजय दिल्याबद्दल यहोवाचे साक्षीदार देवाचे आभार मानतात. (स्तोत्र ९८:१) न्यायालयाच्या या निर्णयाचा किती दूरपर्यंत परिणाम होऊ शकतो? धर्म आणि सार्वजनिक धोरण संस्थेचे अध्यक्ष, जोसफ के. ग्रीबाऊस्की असे म्हणाले: “संपूर्ण युरोपभरात धार्मिक स्वातंत्र्यावर प्रभाव पाडणारा हा आणखी एक उल्लेखनीय महत्त्वाचा निर्णय आहे. कारण या निर्णयाचा, मानवी हक्कांच्या युरोपियन न्यायालयाच्या अधीन असलेल्या सर्व राज्यांतील धार्मिक हक्कांवर प्रभाव पडेल.” (w०७ ६/१)