व्हिडिओ पाहण्यासाठी

अनुक्रमणिकेवर जाण्यासाठी

एका प्रदीर्घ न्यायालयीन संघर्षाचा अंत विजयात होतो!

एका प्रदीर्घ न्यायालयीन संघर्षाचा अंत विजयात होतो!

एका प्रदीर्घ न्यायालयीन संघर्षाचा अंत विजयात होतो!

या संघर्षाची सुरुवात १९९५ मध्ये झाली आणि हा संघर्ष १५ वर्षे चालला. या सबंध काळादरम्यान, रशियातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरोधकांनी तेथील खऱ्‍या ख्रिश्‍चनांवर अत्याचार केला. या विरोधकांनी, मॉस्कोत व संपूर्ण रशियात यहोवाच्या साक्षीदारांवर कायद्याने बंदी आणण्याची खूणगाठ बांधली होती. तरीसुद्धा, रशियातील आपल्या प्रिय बंधुभगिनींनी शेवटपर्यंत एकनिष्ठा दाखवली. आणि याबद्दल यहोवाने त्यांना विजयी करून आशीर्वाद दिला. पण, या संघर्षाची सुरुवात कशी झाली?

शेवटी धार्मिक स्वातंत्र्य!

रशियातील आपल्या बांधवांनी १९१७ मध्ये गमावलेले धार्मिक स्वातंत्र्य, त्यांना १९९० च्या पूर्वार्धात पुन्हा प्राप्त झाले. १९९१ मध्ये सोव्हिएत संघ सरकारने यहोवाच्या साक्षीदारांची एक अधिकृत धर्म म्हणून नोंदणी केली होती. सोव्हिएत संघाचा अंत झाल्यावर, रशियाच्या नवीन सरकारनेदेखील यहोवाच्या साक्षीदारांची अधिकृत धर्म म्हणून नोंदणी केली. शिवाय, पूर्वीच्या सरकारने आपल्या बांधवांचा, त्यांच्या धार्मिक विश्‍वासांबद्दल छळ केला असल्याचेही या नवीन सरकारने मान्य केले. १९९३ मध्ये, मॉस्कोच्या न्याय विभागाने मॉस्कोतील यहोवाच्या साक्षीदारांच्या समाजाची अधिकृतपणे नोंदणी केली. त्याच वर्षी, धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देणारे रशियाचे नवीन संविधानही अंमलात आले. म्हणूनच एका बांधवाने जे उद्‌गार काढले त्याचे आपल्याला आश्‍चर्य वाटू नये. त्याने म्हटले: “आम्हाला धार्मिक स्वातंत्र्य मिळेल असं आम्हाला स्वप्नातसुद्धा वाटलं नव्हतं!” त्याने पुढे म्हटले, “५० वर्षांपासून आम्ही याची वाट पाहत होतो!”

रशियातील बंधुभगिनींनी या ‘सुवेळेचा’ चांगला उपयोग करून जोमाने प्रचार कार्य केले आणि बऱ्‍याच लोकांनी सत्य शिकून घेतले. (२ तीम. ४:२) “लोकांना धर्मामध्ये खूप आस्था होती,” असे एका स्त्रीने म्हटले. थोड्याच अवधीत, प्रचारकांची, पायनियरांची आणि मंडळ्यांची संख्या वाढली. खरेतर, १९९० मध्ये मॉस्कोतील यहोवाच्या साक्षीदारांची संख्या सुमारे ३०० होती. पण, १९९५ मध्ये ती संख्या वाढून ५,००० च्या वर गेली! मॉस्कोतील यहोवाच्या सेवकांमध्ये होणारी ही वाढ पाहून धार्मिक स्वातंत्र्याचे विरोधक घाबरले. १९९५ मध्ये त्यांनी साक्षीदारांविरुद्ध न्यायालयात खटला भरून त्यांचा विरोध करण्यास सुरुवात केली. या खटल्याचा शेवटचा निकाल लागण्याआधी, तो चार वेगवेगळ्या टप्प्यांतून जाणार होता.

फौजदारी गुन्हा तपासाची सुरुवात

या न्यायालयीन संघर्षाच्या पहिल्या टप्प्याची सुरुवात जून १९९५ मध्ये झाली. रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्चचे समर्थन करणाऱ्‍या मॉस्कोतील एका समूहाने बांधवांविरुद्ध न्यायालयात तक्रार दाखल केली. त्यात, आपले बांधव गुन्हेगारी कृत्यांत गुंतले असल्याचा आरोप त्यांच्यावर लावण्यात आला. या समूहाने असा दावा केला की ते अशा कौटुंबिक सदस्यांच्या वतीने कार्य करत आहेत, ज्यांना आपला विवाहसोबती किंवा मुले यहोवाचे साक्षीदार बनल्याचा संताप होता. १९९६ च्या जून महिन्यात, फौजदारी गुन्ह्याचा तपास करणाऱ्‍या अधिकाऱ्‍यांनी अपराधाचे पुरावे शोधण्यास सुरुवात केली, पण त्यांना एकही पुरावा सापडला नाही. तरीसुद्धा, याच समूहाने बांधवांविरुद्ध आणखी एक तक्रार दाखल केली. त्यात पुन्हा एकदा बांधवांवर गुन्हेगारी कृत्ये करण्याचा आरोप लावण्यात आला. तपास करणाऱ्‍यांनी पुन्हा एकदा चौकशी केली, पण सर्व आरोप खोटे असल्याचे सिद्ध झाले. असे असूनही, विरोधकांनी त्याच आरोपांवर तिसऱ्‍यांदा तक्रार दाखल केली. पुन्हा एकदा, मॉस्कोतील यहोवाच्या साक्षीदारांची चौकशी करण्यात आली, पण सरकारी वकील त्याच निष्कर्षावर पोहचले; साक्षीदारांवर खटला भरण्यासारखा एकही पुरावा सापडला नाही. मग, विरोधकांनी तीच तक्रार चौथ्यांदा दाखल केली. आणि पुन्हा एकदा सरकारी वकिलाला बांधवांविरुद्ध कोणताही पुरावा सापडला नाही. आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे, त्याच समूहाने पुन्हा चौकशी करण्याची विनंती केली. शेवटी, १३ एप्रिल १९९८ रोजी नव्याने तपास करणाऱ्‍या या अधिकाऱ्‍याने खटला बंद केला.

“पण मग, काहीतरी विचित्र घडलं,” असे खटला चालवणाऱ्‍या एका वकिलाने म्हटले. आपले बांधव कोणत्याही गुन्हेगारी कृत्यांत गोवलेले नाहीत, हे पाचव्या वेळी गुन्ह्याचा तपास करणाऱ्‍या महिला सरकारी वकिलाच्या प्रतिनिधीने मान्य केले असले, तरी तिने आपल्या बांधवांविरुद्ध दिवाणी खटला दाखल करण्याचा सल्ला दिला. तिने दावा केला की मॉस्कोतील यहोवाच्या साक्षीदारांच्या समाजाने राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन केले आहे. या दाव्याशी, मॉस्कोतील उत्तरी प्रशासकीय विभागाचा सरकारी वकील सहमत झाला आणि आपल्या बांधवांविरुद्ध दिवाणी खटला भरण्यात आला. * २९ सप्टेंबर १९९८ रोजी मॉस्कोच्या गोलोविन्स्‌की जिल्हा न्यायालयात खटल्याच्या सुनावणीला सुरुवात झाली. अशा प्रकारे खटल्याचा दुसरा टप्पा सुरू झाला.

न्यायालयात बायबल

उत्तर मॉस्कोतील न्यायालयाच्या एका छोट्याशा खोलीत, टाटियाना कॉन्ड्राट्येवा नावाच्या महिला सरकारी वकिलाने, १९९७ मध्ये सरकारने संमत केलेल्या एका कायद्याचा उपयोग करून बांधवांवर दोषारोप लावला. त्या कायद्यात, केवळ ऑर्थोडॉक्स ख्रिस्ती धर्म, इस्लाम, यहुदी, आणि बौद्ध धर्म हेच पारंपरिक धर्म आहेत असे म्हटले आहे. * याच कायद्यामुळे, इतर धर्मांना रशियात कायदेशीर मान्यता मिळवणे कठीण झाले आहे. त्या कायद्यात, इतर धर्मांबद्दल द्वेषभावना चेतवणाऱ्‍या धर्मांवर बंदी घालण्याची तरतूद आहे. या कायद्याचा उपयोग करून, महिला सरकारी वकिलाने असा खोटा दावा केला, की यहोवाचे साक्षीदार द्वेषभावनेला उत्तेजन देतात आणि कुटुंबे उद्‌ध्वस्त करतात, आणि त्यामुळे त्यांच्यावर बंदी घालण्यात यावी.

आपल्या बांधवांच्या पक्षाने खटला लढवणाऱ्‍या महिला वकिलाने असे विचारले: “मॉस्को मंडळीत असे कोण आहेत जे कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे दोषी आहेत?” सरकारी वकील एकाचेही नाव घेऊ शकली नाही. पण, तिने असा दावा केला की यहोवाच्या साक्षीदारांचे साहित्य धार्मिक द्वेषभावनेला उत्तेजन देते. आपला मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी, तिने टेहळणी बुरूज आणि सावध राहा! या नियतकालिकांचा व इतर प्रकाशनांचा वापर केला. (वर पाहा.) ही प्रकाशने कशा प्रकारे द्वेषभावनेला उत्तेजन देतात असे विचारल्यावर, ती म्हणाली: “यहोवाचे साक्षीदार असं शिकवतात की त्यांचाच धर्म खरा आहे.”

आपला बांधव असलेल्या एका वकिलाने न्यायाधीशाला आणि सरकारी वकिलाला बायबलची एकेक प्रत दिली आणि इफिसकर ४:५ वाचले: “प्रभू एकच, विश्‍वास एकच, बाप्तिस्मा एकच.” थोड्याच वेळात, न्यायाधीश, सरकारी वकील, आणि वकील असलेला आपला बांधव, हे सर्व जण हातात बायबल घेऊन योहान १७:१८ आणि याकोब १:२७ यांसारख्या वचनांवर चर्चा करत होते. न्यायाधीशाने विचारले: “ही शास्त्रवचनं धार्मिक द्वेषभावनेला उत्तेजन देतात का?” त्यावर महिला सरकारी वकिलाने म्हटले, की मी बायबल विद्वान नाही, त्यामुळे मी काही बोलू शकत नाही. यहोवाच्या साक्षीदारांची निंदा करणारी रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्चची प्रकाशने दाखवून आपल्या वकिलाने असे विचारले: “ही विधानं कायद्याचं उल्लंघन करतात का?” सरकारी वकिलाने उत्तर दिले: “मला धार्मिक गोष्टींविषयीचे ज्ञान नसल्यामुळे मी त्यावर टीपणी करू शकत नाही.”

पुरावे नसलेले आरोप

यहोवाचे साक्षीदार कुटुंबे उद्‌ध्वस्त करतात असा आपल्यावर आरोप लावताना सरकारी वकिलाने म्हटले, की ते नाताळ वगैरे सण साजरे करत नाहीत. पण, नंतर तिने हे मान्य केले की रशियाच्या नागरिकांनी नाताळ साजरा केलाच पाहिजे असा कायदा नाही. या बाबतीत रशियाच्या लोकांना—ज्यात यहोवाच्या साक्षीदारांचादेखील समावेश होतो—निवड करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. सरकारी वकिलाने असेही म्हटले की आपली संघटना ‘मुलांना विश्रांती घेऊ देत नाही किंवा मनोरंजन करू देत नाही.’ पण, साक्षीदार कुटुंबांतील मुलांशी सरकारी वकील कधी बोलली का, असा प्रश्‍न विचारल्यावर तिने हे मान्य केले, की ती कधीच बोलली नाही. ती कधी यहोवाच्या साक्षीदारांच्या सभांना उपस्थित राहिली होती का, असे एका महिला वकिलाने तिला विचारल्यावर ती म्हणाली: “कधी गरजच वाटली नाही.”

सरकारी वकिलाने मानसोपचाराच्या एका प्राध्यापकाला एक तज्ज्ञ साक्षीदार म्हणून सादर केले. त्या प्राध्यापकाने असा दावा केला की आपले साहित्य वाचल्यावर मानसिक त्रास उद्‌भवतात. त्याने न्यायालयात सादर केलेले लेखी निवेदन, मॉस्कोतील ऑर्थोडॉक्स चर्चच्या धर्मगुरूंच्या (मॉस्को पेट्रीआर्केट) एका दस्तऐवजाशी मिळतेजुळते आहे याकडे बचाव पक्षाच्या महिला वकिलाने लक्ष वेधले, तेव्हा त्याने हे मान्य केले की या खटल्याबद्दल त्याने निवेदन केलेल्या गोष्टींपैकी कित्येक गोष्टी त्याने धर्मगुरूंच्या दस्तऐवजातून जशाच्या तशा उतरवल्या होत्या. पुढे त्याला आणखी प्रश्‍न विचारले, तेव्हा त्याने हेदेखील मान्य केले की त्याने कधीही यहोवाच्या साक्षीदारांपैकी कोणावरही उपचार केले नव्हते. याच्या उलट, दुसऱ्‍या एका मानसोपचाराच्या प्राध्यापकाने मॉस्कोतील १०० पेक्षा जास्त साक्षीदारांचे सर्वेक्षण केले असल्याची न्यायालयात साक्ष दिली. सर्वेक्षणात त्याला दिसून आले की साक्षीदारांचे मानसिक आरोग्य अगदी सामान्य आहे. त्याने पुढे असेही म्हटले, की या समूहाचे सदस्य यहोवाचे साक्षीदार बनले तेव्हापासून ते इतर धर्मांबद्दल जास्त सहिष्णू बनले आहेत.

आम्ही जिंकलो—पण हा अंतिम विजय नव्हता

महिला न्यायाधीशाने, यहोवाच्या साक्षीदारांच्या साहित्याचा अभ्यास करण्यासाठी, १२ मार्च १९९९ रोजी पाच तज्ज्ञांना नियुक्‍त केले आणि सुनावणी स्थगित केली. पण याधीच, रशियन सरकारच्या न्याय मंत्रालयाने तज्ज्ञांच्या एका गटाला आपल्या साहित्याचा अभ्यास करण्याचा आदेश दिला होता. न्याय मंत्रालयाने नियुक्‍त केलेल्या या गटाने १५ एप्रिल १९९९ रोजी आपला अहवाल सादर केला. आपल्या प्रकाशनांत काहीच हानिकारक नाही असे त्यांनी त्या अहवालात सांगितले. म्हणून, २९ एप्रिल १९९९ रोजी न्याय मंत्रालयाने यहोवाच्या साक्षीदारांच्या राष्ट्रीय नोंदणीचे नवीनीकरण केले. हा सकारात्मक अहवाल हातात असूनही, मास्कोतील न्यायालयाने नियुक्‍त केलेल्या पाच तज्ज्ञांनी आपल्या साहित्याचा अभ्यास करावा असे न्यायालयाने ठरवले. यामुळे एक विचित्र स्थिती निर्माण झाली. यहोवाचे साक्षीदार कायद्याचे पालन करणारे आहेत असे म्हणून रशियाच्या न्याय मंत्रालयाने यहोवाच्या साक्षीदारांना एक अधिकृत धर्म म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता दिली होती. पण त्याच वेळी, यहोवाचे साक्षीदार कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहेत या आरोपाखाली मॉस्कोतील न्याय विभागाद्वारे त्यांची चौकशी केली जात होती.

सुमारे दोन वर्षांनंतर खटला पुन्हा सुरू झाला. आणि २३ फेब्रुवारी २००१ रोजी, न्यायाधीश येलेना प्रोहोरीचेवा यांनी निर्णय जाहीर केला. न्यायालयाने नियुक्‍त केलेल्या तज्ज्ञांनी सादर केलेल्या अभ्यासाचा अहवाल विचारात घेऊन त्यांनी असा निर्णय दिला: “मॉस्कोतील यहोवाच्या साक्षीदारांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी, त्यांच्या कार्यांवर बंदी घालण्यासाठी कोणताच आधार नाही.” शेवटी, आपल्या बांधवांवर लावण्यात आलेले सर्व आरोप खोटे असून ते निर्दोष असल्याचा न्यायालयाने निकाल दिला! पण, फिर्यादी पक्षाच्या महिला सरकारी वकिलाने निर्णय नाकारला व मॉस्को शहर न्यायालयात अपील केले. तीन महिन्यांनंतर, ३० मे २००१ रोजी, त्या न्यायालयाने न्यायाधीश प्रोहोरीचेवा यांनी दिलेला निर्णय फेटाळून लावला. या न्यायालयाने असा आदेश दिला की त्याच सरकारी वकिलाने दुसऱ्‍या एका न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेत पुन्हा न्यायचौकशी करावी. लवकरच, खटल्याच्या तिसऱ्‍या टप्प्याची सुरुवात होणार होती.

आम्ही हरलो —पण तो शेवट नव्हता

३० ऑक्टोबर २००१ रोजी, न्यायाधीश वेरा डूबिन्स्‌काया यांनी पुन्हा न्यायचौकशी सुरू केली. * महिला सरकारी वकील कॉन्ड्राट्येवा यांनी यहोवाच्या साक्षीदारांवर पुन्हा एकदा आरोप लावला की ते द्वेषभावनेला उत्तेजन देतात. पण त्यांनी पुढे म्हटले की मॉस्कोतील यहोवाच्या साक्षीदारांवर बंदी घातल्याने त्यांच्याच हक्कांचे संरक्षण होईल! या विचित्र दाव्याच्या विरोधात, मॉस्कोतील सर्व १०,००० साक्षीदारांनी लगेच एका लेखी याचिकेवर सह्‍या करून सरकारी वकिलाचा “संरक्षण” देण्याचा प्रस्ताव न्यायालयाने नाकारावा अशी न्यायालयाकडे विनंती केली.

सरकारी वकिलाने म्हटले की यहोवाचे साक्षीदार गैरकृत्य केल्याचे दोषी आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी पुरावा देण्याची गरज नाही. तिने म्हटले, की हा खटला यहोवाच्या साक्षीदारांचे साहित्य व त्यांच्या विश्‍वासांसंबंधी आहे, त्यांच्या कार्यांसंबंधी नाही. तिने रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्चच्या एका प्रवक्त्याला एक तज्ज्ञ साक्षीदार म्हणून सादर करणार असल्याची घोषणा केली. अर्थातच, या घोषणेवरून ही गोष्ट सिद्ध झाली की यहोवाच्या साक्षीदारांवर बंदी घालण्याच्या प्रयत्नांमागे चर्चच्या पाळकांचा हात होता. २२ मे २००३ रोजी, न्यायाधीशाने आदेश दिला की तज्ज्ञांच्या एका गटाने यहोवाच्या साक्षीदारांच्या प्रकाशनांचा पुन्हा एकदा अभ्यास करावा.

तज्ज्ञांच्या गटाने अभ्यास करून सादर केलेल्या माहितीवर विचार करण्यासाठी, १७ फेब्रुवारी २००४ रोजी, पुन्हा न्यायचौकशी सुरू झाली. या तज्ज्ञांना दिसून आले की आपली प्रकाशने वाचकांना “आपले कुटुंब व विवाहबंधन टिकवून ठेवण्याचे” उत्तेजन देतात. आणि आपले साहित्य धार्मिक द्वेषभावनेला उत्तेजन देतात हा आरोप “बिनबुडाचा” आहे हेही त्यांना दिसून आले. याच्याशी इतर तज्ज्ञदेखील सहमत होते. धार्मिक इतिहासाच्या एका प्राध्यापकाला असे विचारण्यात आले: “यहोवाचे साक्षीदार प्रचार का करतात?” त्याने न्यायालयाला असे सांगितले: “एका ख्रिस्ती व्यक्‍तीने प्रचार केलाच पाहिजे. हेच शुभवर्तमानाच्या पुस्तकांमध्ये सांगितले आहे आणि ख्रिस्तानेही आपल्या शिष्यांना, ‘जाऊन सर्व राष्ट्रांना प्रचार करा’ अशी आज्ञा दिली.” पण तरीसुद्धा, २६ मार्च २००४ रोजी, न्यायाधीशाने मॉस्कोतील यहोवाच्या साक्षीदारांच्या कार्यांवर बंदी घातली. १६ जून २००४ रोजी, मॉस्को शहर न्यायालयाने या निर्णयाचे समर्थन केले. * या निकालाविषयी टीपणी करत, दीर्घ काळापासून यहोवाचा साक्षीदार असलेल्या एका बांधवाने म्हटले: “सोव्हिएत शासन काळात एका रशियन व्यक्‍तीला नास्तिक म्हणून राहावं लागत असे. तर, आज एका रशियन व्यक्‍तीला एक ऑर्थोडॉक्स म्हणून राहावं लागतं.”

या बंदीबद्दल आपल्या बांधवांची काय प्रतिक्रिया होती? त्यांची प्रतिक्रिया प्राचीन काळच्या नहेम्याप्रमाणे होती. नहेम्याच्या काळात, देवाचे लोक जेरूसलेम शहराच्या तटबंदीची पुनर्बांधणी करत होते तेव्हा शत्रूंनी त्यांचा विरोध केला. पण, नहेम्या व त्याच्या लोकांनी कोणत्याही प्रकारच्या विरोधाचा आपल्यावर प्रभाव पडू दिला नाही व आपले कार्य थांबवले नाही. त्याऐवजी, त्यांनी ‘बांधण्याचे काम चालू’ ठेवले आणि ते “अगदी मन लावून काम करीत” राहिले. (नहे. ४:१-६) त्याचप्रमाणे, मॉस्कोतील बांधवांनी आपल्या कामावर—सुवार्तेच्या प्रचारावर विरोधकांचा प्रभाव पडू दिला नाही. (१ पेत्र ४:१२, १६) यहोवा आपला सांभाळ करेल याचा त्यांना भरवसा होता, आणि आता ते या प्रदीर्घ संघर्षाच्या चौथ्या टप्प्याकरता सज्ज होते.

विरोध आणखी तीव्र होतो

आपल्या बांधवांनी २५ ऑगस्ट २००४ रोजी, त्या वेळी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष असलेल्या व्लादीमीर पुतिन यांना एक याचिका सादर केली. त्यात या बंदीबद्दल मनस्वी चिंता व्यक्‍त करण्यात आली होती. ७६ खंडांच्या या याचिकेवर ३,१५,००० जणांनी सह्‍या केल्या होत्या. यादरम्यान, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्चने आपले खरे रूप दाखवले. मॉस्को पेट्रीआर्कीच्या एका प्रवक्त्याने असे घोषित केले: “यहोवाच्या साक्षीदारांच्या कार्यांना आमचा पक्का विरोध आहे.” एका मुस्लीम धर्मगुरूने म्हटले की बंदी घालण्याचा निर्णय हे “एक महत्त्वाचे पाऊल आणि सकारात्मक घटना आहे.”

बांधवांवर लावण्यात आलेल्या खोट्या आरोपांवर विश्‍वास ठेवून रशियन समाजातील काही लोकांनी निर्धास्तपणे यहोवाच्या साक्षीदारांवर हल्ला केला. मॉस्कोमध्ये प्रचार करणाऱ्‍या काही साक्षीदारांवर विरोधकांनी लाथाबुक्क्यांनी हल्ला केला. एका संतापलेल्या माणसाने आपल्या एका बहिणीला इमारतीच्या बाहेर हाकलून तिच्या पाठीत इतक्या जोराने लाथ मारली की ती खाली पडली व तिच्या डोक्याला मार लागला. त्यामुळे तिला इस्पितळात हलवावे लागले; तरीपण, हल्ला करणाऱ्‍या त्या माणसाविरुद्ध पोलिसांनी कोणतीच कारवाई केली नाही. इतर साक्षीदारांना मात्र पोलिसांनी अटक केली, त्यांच्या बोटांचे ठसे घेतले, त्यांची छायाचित्रे काढली आणि त्यांना रात्रभर कोठडीत डांबले. मॉस्कोतील सभागृहांच्या मॅनेजरांना अशी धमकी देण्यात आली की त्यांनी यहोवाच्या साक्षीदारांना सभागृह भाड्याने दिल्यास त्यांना नोकरीवरून काढून टाकले जाईल. यामुळे काही काळातच, अनेक मंडळ्यांना भाड्याने घेतलेली सभागृहे गमावावी लागली. ४० मंडळ्यांना, एका राज्य सभागृह संकुलात असलेल्या चार राज्य सभागृहांचा वापर करावा लागला. यांपैकी एका मंडळीला जाहीर भाषणासाठी सकाळी साडेसात वाजता सभा भरवावी लागत असे. एका प्रवासी पर्यवेक्षकाने म्हटले, की “सभेला उपस्थित राहण्यासाठी, या मंडळीच्या प्रचारकांना सकाळी पाच वाजता उठावं लागत असे, पण त्यांनी एक वर्षापर्यंत आनंदानं असं केलं.”

“साक्ष” देण्यासाठी

प्रचार कार्यावर घालण्यात आलेली बंदी बेकायदेशीर आहे हे दाखवण्यासाठी, डिसेंबर २००४ मध्ये आपल्या वकिलांनी मानवी हक्कांच्या युरोपियन न्यायालयाकडे दाद मागितली. (पृष्ठ ६ वर “एका रशियन न्यायालयाच्या निर्णयावर फ्रान्समध्ये पुनर्विचार का करण्यात आला?” या शीर्षकाची चौकट पाहा.) याच्या सहा वर्षांनंतर, १० जून २०१० रोजी, या न्यायालयाने यहोवाचे साक्षीदार पूर्णपणे निर्दोष असल्याचा एकमताने निर्णय दिला! * आपल्यावर लावण्यात आलेल्या सर्व आरोपांचे परीक्षण केल्यावर ते सर्व आरोप आधारहीन असल्याचे न्यायालयाला दिसून आले. न्यायालयाने असेही म्हटले की रशियाच्या सरकारने यहोवाच्या साक्षीदारांवर लावलेली बंदी रद्द करावी आणि त्यांच्या नुकसानाची शक्य तितकी भरपाई करावी.—पृष्ठ ८ वर “न्यायालयाचा निर्णय,” या शीर्षकाची चौकट पाहा.

मानवी हक्कांचा युरोपियन करार कशा प्रकारे यहोवाच्या साक्षीदारांच्या कार्यांचे संरक्षण करतो याविषयी या न्यायालयाने जे सुस्पष्ट निर्णय दिले, ते केवळ रशियालाच बंधनकारक नाहीत, तर युरोपियन परिषदेचे सदस्य असलेल्या इतर ४६ राष्ट्रांनादेखील बंधनकारक आहेत. याशिवाय, जगभरातील अनेक न्यायाधीश, कायदा बनवणारे, आणि मानवी हक्कांचे तज्ज्ञ या खटल्याच्या निर्णयाची माहिती मिळवण्यास इच्छुक असतील. का? कारण या खटल्याचा अंतिम निर्णय देताना, न्यायालयाने यापूर्वी यहोवाच्या साक्षीदारांच्या बाजूने दिलेल्या आठ निर्णयांचे आणि सोबतच अर्जेंटिना, कॅनडा, जपान, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, स्पेन, संयुक्‍त राज्य, आणि अमेरिका या देशांतील सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये यहोवाच्या साक्षीदारांनी याआधी जिंकलेल्या नऊ खटल्यांचे संदर्भ दिले. या संदर्भांमुळे आणि मॉस्कोतील सरकारी वकिलाने लावलेल्या आरोपांचे न्यायालयाने केलेल्या जोरदार खंडणामुळे यहोवाच्या साक्षीदारांच्या जगव्याप्त समाजाला त्यांच्या विश्‍वासांचे व कार्यांचे समर्थन करण्याचे प्रभावी साधन लाभले आहे.

येशूने आपल्या अनुयायांना असे सांगितले: “तुम्हाला माझ्यामुळे देशाधिकारी व राजे ह्‍यांच्यापुढे नेण्यात येईल, आणि तुम्ही त्यांना आणि परराष्ट्रीयांना साक्ष व्हाल.” (मत्त. १०:१८) मागील पंधरा वर्षांदरम्यान चाललेल्या न्यायालयीन खटल्यामुळे आपल्या बांधवांना मॉस्कोमध्ये व संपूर्ण रशियामध्ये, पूर्वी कधी नव्हे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर यहोवाच्या नावाची घोषणा करण्याची संधी मिळाली आहे. न्यायचौकशी, न्यायालयीन खटले, आणि एका आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेला निर्णय यांमुळे लोकांचे लक्ष यहोवाच्या साक्षीदारांकडे वेधले जाऊन खरोखर एक “साक्ष” देण्यात आली आहे आणि त्यामुळे ‘सुवार्तेच्या वृद्धीला’ हातभार लागला आहे. (फिलिप्पै. १:१२) खरेतर, आज यहोवाचे साक्षीदार मॉस्कोमध्ये प्रचार करतात, तेव्हा अनेक घरमालक असे विचारतात: “पण, त्यांनी तर तुमच्यावर बंदी घातली होती ना?” या प्रश्‍नामुळे अनेक वेळा, आपल्या बांधवांना आपल्या विश्‍वासांविषयी घरमालकांना जास्त माहिती देण्याची संधी मिळते. तर मग, हे स्पष्टच आहे की राज्याचा प्रचार करण्यापासून कोणतीच गोष्ट आपल्याला रोखू शकत नाही. रशियातील आपल्या प्रिय व साहसी बंधुभगिनींना यहोवा आशीर्वाद देवो आणि त्यांचा सांभाळ करो हीच आमची प्रार्थना आहे.

[तळटीपा]

^ २० एप्रिल १९९८ रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. याच्या दोन आठवड्यांनंतर, ५ मे रोजी, रशियाने मानवी हक्कांचा युरोपियन करार अंमलात आणला.

^ “हा कायदा, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्चच्या जबरदस्त दबावामुळे बनवण्यात आला होता. हे चर्च, रशियातील आपले प्रमुख स्थान टिकवून ठेवू इच्छित आहे आणि यहोवाच्या साक्षीदारांवर कधी बंदी घातली जाते याची वाट पाहत आहे.”—असोशिएटेड प्रेस, २५ जून १९९९.

^ लक्ष देण्याजोगी गोष्ट म्हणजे, दहा वर्षांपूर्वी याच तारखेला रशियन सरकारने अधिकृतपणे मान्य केले होते, की सोव्हिएत संघ सरकारने यहोवाच्या साक्षीदारांचा त्यांच्या धार्मिक विश्‍वासांबद्दल छळ केला होता.

^ या बंदीमुळे मॉस्कोतील मंडळींचे कायदेशीर प्रतिनिधित्व करणाऱ्‍या संस्थेची नोंदणी रद्द झाली. विरोधकांना वाटले की यामुळे आपले बांधव आता प्रचार कार्य करू शकणार नाहीत.

^ हा खटला न्यायालयाच्या ग्रँड चेंबरकडे निर्देशित करावा अशी याचिका रशियन सरकारने सादर केली. पण २२ नोव्हेंबर २०१० रोजी, मानवी हक्कांच्या युरोपियन न्यायालयाच्या ग्रँड चेंबरच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. असे करण्याद्वारे, १० जून २०१० रोजी न्यायालयाने दिलेला निर्णय अंतिम व बंधनकारक ठरला.

[६ पानांवरील चौकट/चित्र]

एका रशियन न्यायालयाच्या निर्णयावर फ्रान्समध्ये पुनर्विचार का करण्यात आला?

२८ फेब्रुवारी १९९६ रोजी, रशियाने मानवी हक्कांच्या युरोपियन करारावर सही केली. (५ मे १९९८ रोजी, रशियाने हा करार अंमलात आणला.) या करारावर सही करण्याद्वारे, रशियाच्या सरकारने जाहीर केले की आपल्या नागरिकांना पुढील गोष्टींचा हक्क आहे:

‘धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क आणि घरात व सार्वजनिक ठिकाणी आपला धर्म पाळण्याचा व इच्छा असल्यास आपला धर्म बदलण्याचा हक्क.’—कलम ९.

‘आपले विचार जबाबदारपणे बोलण्याचा व लिहिण्याचा आणि इतरांना माहिती देण्याचा हक्क.’—कलम १०.

‘शांतीपूर्ण सभांमध्ये सहभागी होण्याचा हक्क.’—कलम ११.

या कराराच्या उल्लंघनाला बळी पडलेल्या आणि आपल्या देशात न्याय न मिळालेल्या व्यक्‍ती किंवा संघटना स्ट्रासबुर्ग, फ्रान्स येथे असलेल्या मानवी हक्कांच्या युरोपियन न्यायालयात आपला खटला आणू शकतात (वरील चित्र पाहा). हे न्यायालय मानवी हक्कांच्या युरोपियन करारावर सही करणाऱ्‍या सदस्य देशांच्या संख्येइतक्या न्यायाधीशांनी—४७ न्यायाधीशांनी बनलेले आहे. न्यायलयाचे निर्णय या सर्व देशांना लागू होतात. करारावर सही करणाऱ्‍या सर्व देशांनी न्यायालयाच्या निर्णयांवर अंमल करणे बंधनकारक आहे.

[८ पानांवरील चौकट]

न्यायालयाचा निर्णय

न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे तीन संक्षिप्त उतारे येथे दिले आहेत.

असा एक आरोप लावण्यात आला होता की यहोवाचे साक्षीदार कुटुंबे उद्‌ध्वस्त करतात. पण, न्यायालयाने मात्र वेगळाच निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले:

“धर्माला न मानणारे कौटुंबिक सदस्य, कुटुंबातील धार्मिक वृत्तीच्या सदस्याच्या धर्म व्यक्‍त करण्याच्या व तो पाळण्याच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा प्रतिरोध करतात आणि तो स्वीकारण्यास व त्याचा आदर करण्यास तयार नसतात, हेच कुटुंबातील कलहाचे मूळ कारण आहे.”—परि. १११.

यहोवाचे साक्षीदार इतरांचे “मन नियंत्रित करतात,” या आरोपाचा देखील एकही पुरावा न्यायालयाला सापडला नाही. न्यायालयाने म्हटले:

“या तंत्राचा वापर करून ज्या व्यक्‍तींच्या विवेक स्वातंत्र्याच्या हक्काचे उल्लंघन झाले आहे अशा एकही व्यक्‍तीचे नाव [रशियन] न्यायालयांनी सादर केले नाही हे या न्यायालयाला उल्लेखनीय वाटते.”—परि. १२९.

आणखी एका आरोपात असे म्हटले होते की यहोवाचे साक्षीदार, रक्‍त संक्रमण न स्वीकारण्याद्वारे आपल्या लोकांचे आरोग्य धोक्यात घालतात. न्यायालयाने याच्या अगदी उलट निर्णय देत म्हटले:

“विशिष्ट वैद्यकीय उपचार, किंवा उपचाराची पर्यायी पद्धत स्वीकारण्याचे किंवा नाकारण्याचे स्वातंत्र्य एका व्यक्‍तीच्या स्वयंनिर्णयाच्या आणि वैयक्‍तिक स्वातंत्र्याच्या तत्त्वांना धरून आहे. एका सक्षम प्रौढ रुग्णाला निर्णय घेण्याचे, उदाहरणार्थ, शस्त्रक्रिया करावी की नाही किंवा विशिष्ट उपचार स्वीकारावा की नाही हा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे, त्याचप्रमाणे रक्‍त संक्रमण स्वीकारावे की नाही हा निर्णय घेण्याचेही त्याला स्वातंत्र्य आहे.”—परि. १३६.