ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਰੋਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?

ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਰੋਮੀ ਸਰਕਾਰ ਯਹੂਦੀਆ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫ਼ੌਜੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਰੋਮੀ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੱਟ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਮਹਾਸਭਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦੀ ਸੀ। ਯਹੂਦੀਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰੋਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਰੋਮੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੱਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟਿਆ।​—ਰਸੂ. 6:8-15; 7:54-60.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਐਮੀਲ ਸ਼ੂਰਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਉੱਤੇ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੰਦਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੋਮੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ।” ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਲੋਡੀਉਸ ਲੁਸੀਅਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰੋਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ।​—ਰਸੂ. 23:26-30.