Skip to content

Skip to table of contents

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖ਼ਰ 11 ਜਨਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਸਬਰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ।

ਰੂਸ ਦੇ ਚੈਲਯਾਬਿੰਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਲੀਸਿਯਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲ਼ੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਹਾਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਭਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਇਲਾਕਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਾਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ 1 ਮਈ 2000 ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਚੈਲਯਾਬਿੰਸਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੂਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੀਜਨਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 1999 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਹਾਲ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਤਾਂ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਸਤੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:

“ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

“ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।”

“[ਅਦਾਲਤ] ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

“ਸੋ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ ਰੋਕ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ  ਧਾਰਾ 9 [ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ] ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

“ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸੁਣਨ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। . . . ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 6 [ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ] ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦਿਲਾਈ ਹੈ। (ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 98:1) ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ? ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਾਲਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਸਫ ਕੇ. ਗ੍ਰੇਬਾਉਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।”